बाँके — बैजनाथ गाउँपालिकामा पत्रपत्रिका छपाइँ तथा सूचना प्रकाशनका नाममा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम खर्च भएको सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमा कमिसन, अपारदर्शिता र टेन्डर सेटिङ भएको आशंका तीव्र बनेको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिकसम्मको जम्मा ४ महिनाको अवधिमै १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम पत्रपत्रिका छपाइँ तथा सूचना प्रकाशनमा खर्च गरेको देखिन्छ। जबकि सो शीर्षकमा वार्षिक बजेट नै सीमित हुने प्रचलन रहँदै आएको छ। तर, बैजनाथ गाउँपालिकाले छोटो अवधिमै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चिनु सामान्य प्रशासनिक गतिविधिभन्दा धेरै परको विषय भएको स्थानीयको टिप्पणी छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार पत्रपत्रिका छपाइँका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी नभएको आरोप लागेको छ। सीमित केही पत्रपत्रिकालाई मात्र पटक–पटक सूचना दिइनु, एउटै समूहसँग मिलेमतोमा काम दिनु र बजार दरभन्दा धेरै महँगो दरमा बिल पास गर्नुजस्ता गतिविधिले कमिसनको गन्ध आएको उनीहरूको दाबी छ।
सूत्रका अनुसार कतिपय सूचना र विज्ञापनहरू आवश्यक नै नभएको अवस्थामा पनि प्रकाशन गराइएको छ भने कतिपय सामग्री एउटै समाचारलाई फरक–फरक शीर्षकमा दोहोर्याएर छपाइएको देखिन्छ। यसले सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग भएको संकेत गर्छ।
स्थानीय बुद्धिजीवीहरू भन्छन्, “विकास निर्माणका कामहरू ढिलाइ भइरहेका छन्, तर कागज र पत्रिकामा चाहिँ लाखौँ खर्च भइरहेको छ। यो प्रशासनिक लापरवाही मात्र होइन, योजनाबद्ध आर्थिक अनियमितता हो।”
यसबारे गाउँपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भने हालसम्म स्पष्ट जवाफ दिन तयार देखिएका छैनन्। केहीले “सूचना प्रकाशन कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको” दाबी गरे पनि खर्चको मात्रा, पत्रिकाको छनोट र दररेटबारे ठोस विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
यस घटनाले स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय नागरिक समाजले तत्काल स्वतन्त्र छानबिन, खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न र आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
यदि यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन भएन भने बैजनाथ गाउँपालिकामा पत्रपत्रिकाको नाममा भइरहेको खर्च कमिसनको स्थायी संयन्त्र बन्ने खतरा रहेको भन्दै स्थानीयहरू चिन्तित छन्।
सार्वजनिक पैसाको हिसाब माग्नु नागरिकको अधिकार हो, र त्यसको जवाफ दिनु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य। अब प्रश्न उठेको छ— के बैजनाथ गाउँपालिका यस विषयमा सत्य बाहिर ल्याउने साहस देखाउँछ, कि मौनतामै कमिसनको खेल चलिरहन्छ ?
