अदालतको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै नेपालगञ्जमा आमरण अनशन, पीडित बचतकर्ताको आवाज बने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ता।

अनिश शाह

नेपालगञ्ज — सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जका पीडित बचतकर्ताहरूको पक्षमा उभिँदै पूर्व मेयर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ता षाैष १ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, नेपालगञ्जको मूल गेट अगाडि आमरण अनशनमा बस्नुभएको छ। अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर लापरवाही भएको भन्दै उहाँ पीडित बचतकर्तासँगै सडक संघर्षमा उत्रिनुभएको हो।

सहकारीमा जीवनभरको बचत जम्मा गरेका ११ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताहरू विगत ६ वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छन्। पटक–पटक सरकार, प्रशासन र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस पहल नहुँदा अन्ततः आमरण अनशन जस्तो कठोर कदम चाल्नुपरेको अनशनकारीहरूको भनाइ छ।

आमरण अनशनस्थलमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ताले भन्नुभयो,
“अदालतले पीडित बचतकर्ताको पक्षमा स्पष्ट आदेश दिइसकेको छ। तर आदेश कागजमै सीमित भएको छ। जबसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म म यो अनशन तोड्दिनँ। यो मेरो व्यक्तिगत लडाइँ होइन, हजारौं  हजारभन्दा बढी परिवारको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा हो।”

उहाँले सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको, तर दोषीमाथि कारबाही र रकम फिर्ताको प्रक्रिया जानाजानी ढिलाइ गरिएको आरोप लगाउनुभयो। “न्याय ढिला हुनु भनेको न्याय नपाइनु सरह हो,” भन्दै गुप्ताले सरकार र प्रशासनको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाउनुभयो।

पीडित बचतकर्ताहरू पनि अनशनस्थलमा उपस्थित भई आफ्नो पीडा सुनाइरहेका छन्। कसैले छोराछोरीको पढाइ रोकिन पुगेको गुनासो गरेका छन् भने कसैले उपचारका लागि राखेको रकम सहकारीमै अड्किएको पीडा पोखेका छन्। उनीहरूको एउटै माग छ—अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन होस् र आफ्नो मेहनतको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता पाउन सकियोस्।

अनशनकारीहरूको ब्यानरमा ‘पीडित बचतकर्ताको साँवा–ब्याज फिर्ता गर’, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर’ र ‘दोषी सञ्चालकलाई कारबाही गर’ जस्ता नारा उल्लेख छन्। आन्दोलनकारीहरूले माग पूरा नभएसम्म अनशन अनिश्चितकालसम्म जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।

यो आन्दोलनले केवल एक सहकारीको समस्या मात्र होइन, देशभर देखिँदै आएको सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो बेथिति र राज्यको कमजोर नियमनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हजारौं  हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको भविष्यसँग गाँसिएको यस विषयमा सम्बन्धित निकायले अब ढिलाइ नगरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवाज नेपालगञ्जबाट सशक्त रूपमा उठिरहेको छ।