अनिश शाह
नेपालगन्ज – १४ फागुन
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं–७ मा रहेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मा गम्भीर अनियमितता र मनपरी निर्णयको आरोप उठेको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विधि–प्रक्रिया मिच्दै आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै गोप्य बैठकमा बोलाएर एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय बासिन्दाले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रधानाध्यापकले आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू मनोमानी ढंगले अघि बढाउने गरेको आरोप छ। बैठकका नाममा सीमित व्यक्तिलाई बोलाइ बजेट विनियोजन, खरिद प्रक्रिया, छात्रवृत्ति वितरणदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका विषयमा पारदर्शिताविहीन निर्णय हुने गरेको दाबी गरिएको छ।
“विद्यालय जस्तो संवेदनशील संस्थामा पारदर्शिता र सहमति आवश्यक हुन्छ,” एक अभिभावकले भने, “तर यहाँ निर्णयहरू गोप्य कोठाभित्र हुन्छन्, सूचना सार्वजनिक हुँदैन, खर्च विवरण देखाइँदैन।”
शिक्षक वृत्तभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। केही शिक्षकहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा प्रधानाध्यापकको शैली ‘एकल शासन’ जस्तो भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालयको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र निकट व्यक्तिको लाभलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
विद्यालयमा हुने विकास निर्माणका काम, सामग्री खरिद तथा विभिन्न शीर्षकका बजेट खर्चमा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै स्थानीयले छानबिनको माग गरेका छन्। “सार्वजनिक विद्यालयमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुनुपर्छ,” एक स्थानीय अगुवाले भने, “यदि आरोप सत्य हुन् भने सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।”
विद्यालय शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको यस्तो आरोपले अभिभावक र विद्यार्थीमा अन्योल र अविश्वास बढाएको छ। अब प्रश्न उठेको छ—के महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मा उठेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, कि फेरि पनि सबै कुरा दबाइन्छ? स्थानीय समुदाय जवाफको पर्खाइमा ।
विद्यालयजस्तो पवित्र शिक्षालय नै व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बन्दै गएको आरोप लागिरहँदा व्यवस्थापन समिति भने मौन देखिएको छ। सरोकारवालाहरूले छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। शिक्षा मन्दिरको छविमाथि प्रश्न उठ्दा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिएको छ।
