रुकुमपूर्व । रुकुम (पूर्व) को सिस्ने गाउँपालिकाले पालिकाभित्र रहेको भूमिलाई कृषि र गैरकृषि गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । गाउँपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को माघ ३ मा बसेको बैठकबाट भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ बमोजिम चार किल्लासहित कृषि क्षेत्र र अन्य क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको हो ।
पालिकामा रहेका आठवटै वडाको भू–वर्गीकरण गरी कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नं. १ अन्तर्गतको पोढलगैरा, बासीपधँेरा, बरापुनी, ठूलागैरा, उदानव, रतुमारे, पाग, स्यालखोला, झरसादि, टाढार, दमार, कुलाक्षेत्र र फुलचाउलेलाई कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै वडा नं. २ को छिपखोला, किदा, प्वाङ, रङ्गेनी, लैपा, तुवाङ, कुचिवाङ कुरिपाटी, दत्कुना र सुद्री क्षेत्रको पनि भू–वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै वडा नं. ३ मा मूलपानी, लेख, घारीपागाको भूभागलाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । वडा नं. ४ वडामा औलाचौर, दादिङ, रातामाटा र काँडाटोललाई कृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्दा वडा नं. ५ को धाउने क्षेत्रलाई ओद्योगिक क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले बताउनुभयो ।
सिस्ने–५ कै औलाबाङ, टापुखेत, रुलिखोला, सिमखेत, तल्लो ह्याप्ला, सिमलबोट, काफलधारा, पासरखेत, चोताबारी, तामाघारी तथा वडा नं. ६ को लुस्पा, सेराखेत, कुत्मा सानीपनेरी, वडा नं ७ को नाथीगाड, सान्चौर र चिसापानी, वडा नं ८ को राजखेत, खरमखोला र जलाले क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको सिस्ने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । सिस्ने जिल्लामा भू–वर्गीकरण गर्ने पहिलो पालिकासमेत बनेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर २३ गतेसम्म देशभरका पालिकालाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न समयसीमा दिए तापनि जिल्लामा कुनै पालिकाले अहिलेसम्म वर्गीकरण गर्न सकेका थिएनन् । यसले गर्दा जग्गाको कित्ताकाट पनि रोकिएको थियो । जसका कारण राजस्व संकलनदेखि जग्गाको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले गरेको जग्गा वर्गीकरणमा कसैको दाबी, विरोध भएको खण्डमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष तथा सिस्ने गाउँपालिकाको भू–उपयोग परिषद्मा दाबी, विरोध र सुझाव दिन अध्यक्ष रेग्मीले आग्रह गर्नुभएको छ । कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत् कृषि उत्पादन बृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन, विपत जोखिम न्यूनीकरणलगायत उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरिसकेको छ । हाल नेपाल सरकारबाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागु भइरहेकोले उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भू–उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएकाले मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।
