घोराही । घोराही–लमही फोरलेन सडक अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना गर्न थालिएको छ । समयमै निर्माण सम्पन्न नगरेपछि जरिवाना लिन शुरु गरिएको भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठे, चन्द्रौटा–कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक आयोजना कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

निर्माण कम्पनीलाई दैनिक दुई हजार चार सय ३६ दशमलव ४६ डलर अर्थात तीन लाख १७ हजार रुपैयाँ बढी नेपाली रुपैयाँ जरिवाना लिन शुरु गरिएको हो । २०७९ पुस १३ गतेदेखि जरिवाना लिन शुरु गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर वीरबहादुर जिटीले जानकारी दिनुभयो । तोकिएको समयमा सम्पूर्ण ठेक्काको ३० प्रतिशत काम नसक्दासम्म ० दशमलव ०२ प्रतिशतका दरले दैनिक जरिवाना लिन सक्ने प्रावधान ठेक्का सम्झौतामै छ । ठेक्काको कुल रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

जरिवाना लिन थालिए पनि बढ्दै गएको जरिवाना रकम असुलउपर गर्न भने आयोजनालाई कठिन देखिएको छ । पेटी ठेकेदारले काम नगरेको र मूल ठेकेदार भारतीय कम्पनी भएकाले जरिवाना असुल्न पनि उत्तिकै धौ छ । तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनीबाट तोकिएको जरिवाना असुल गर्नेमा आयोजना नै ढुक्क छैन ।

पेटीको जमानत जफत

मूल ठेकेदार जरिवानामा पर्न थालेपछि पेटीको ठेकेदार कम्पनी श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनको जमानत जफत भएको छ । भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठे, चन्द्रौटा–कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक योजना कार्यालयका नासु सनत तिवारीले दिएको जानकारी अनुसार करिब नौ लाख अमेरिकी डलर बैंक जमानत कार्यालयले जफत गरिसकेको छ । बैंक जमानत जफत गरिसक्दा पनि काम गर्ने तदारुकता श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले देखाएको छैन । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले झण्डै २४ लाख अमेरिकी डलर जमानत राखेको छ ।

श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनको जमानत जफत हुने प्रक्रिया शुरु हुँदा समेत काम शुरु नगरेकोले निर्माण कम्पनीले अब काम गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता कार्यालयले बनाइसकेको नासु तिवारीले बताउनुभयो । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले काम नगर्ने भएपछि उसले जरिवाना तिर्ने कुरो भएन भारतको तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनीबाट जरिवाना कसरी तिराउने कार्यालय नै अन्यौलमा छ । भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठे, चन्द्रौटा– कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक आयोजनाका इन्जिनियर वीरबहादुर जिटीले काममा ढिलासुस्ती भए जरिवाना लिने व्यवस्था भएको र कामै नभए ठेक्का रद्दको प्रक्रिया हुने बताउनुभयो । २०८० असारसम्म ठेक्काको म्याद रहेकोले जरिवानाको प्रक्रिया शुरु भएको उहाँको भनाइ छ ।

पेश्की मिलान

त्यसो त शुरुमै १० लाख ६३ हजार १ सय १ दशमलव ९७ डलर पेश्की निर्माण कम्पनीलाई आयोजना निर्देशनालय काठमाडौंबाट भुक्तानी भइसकेको छ । त्यसपछि २०२० फेब्रुअरीमा दुई लाख ७६ हजार छ सय ४५ दशमलव ०९ डलर बिलअनुसार निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी भएको आयोजनाको रेकर्डमा छ । त्यसपछि भने काम सन्तोषजनक नभएको र प्रगति सुस्त भएपछि आयोजनाले प्राप्त एक लाख ६६ हजार ४ सय ९२ दशमलव ३८ डलरको बिल भुक्तानी पेश्कीबाट कटाएको छ ।

सामान्यतया ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्दासम्म हरेक बिलमा ५ देखि १० प्रतिशत पेश्की कट्टी गर्दै जाने गरिन्छ तर यो ठेक्कामा भने शुरुमै बिलको सबै रकम पेश्कीबाट काटिएको छ । उक्त ठेक्कामा निर्माण कम्पनीको कार्य सम्पादन १३ लाख १० हजार आठ सय डलर र अग्रीम भुक्तानी आठ लाख ९९ हजार एक सय ९२ दशमलव ६९ डलर जमानत छ । भारतको तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको फोरलेन सडकको कामको जिम्मा लिएको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले काम नगरे उसको जमानत मात्रै जफत हुन्छ । कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन पर्दैन । तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनी भारतको कम्पनी भएकोले नेपालमा कालोसूचीमा राख्दा त्यसको असर पनि कम्पनीलाई खासै पर्ने देखिदैन ।

२०७५ माघ १४ गते लमही–घोराही–तुलसीपुर योजनाको नाममा ठेक्का गरिएको बबईदेखि तुलसीपुरसम्मको सडकखण्डको २८.१९ किमी निर्माणाधीन फोरलेन र टु लेन सडक निर्माणको काम कहिलेदेखि हुने भन्ने टुंगो नै छैन । तीनपटक म्याद थपेर पनि ९ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै काम भएको उक्त सडकको काम २०७८ जेठ ६ गते सडक निर्माण गरिसक्नुपर्ने शर्त थियो । तर त्यो समयसम्म जम्मा काम सात प्रतिशतमात्रै भएको थियो । त्यसपछि पनि दुईपटक म्याद थप्दा समेत काम हुन सकेन । गत दशैंयता फोरलेनको कुनै पनि काम भएको छैन । काम भइरहेको बेला बनाइएका डाइभर्सनहरु खाल्टामा परिणत भएका छन् । बेस वाल पूरै नलाग्दा नाला र छेउछाउको जमिन भत्किन शुरु भएको छ । तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनीबाट कामको जिम्मा लिएको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले कामबाट हात झिक्दा झनै फोरलेन अलपत्र पर्ने जोखिम छ ।

काम पेटीको नाम तथ्यको

एक करोड २१ लाख ८२ हजार तीन सय एक अमेरिकी डलरमा सम्पन्न गर्ने गरी भारतको तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको फोरलेनकोे काम गर्न तोकिएका ठेकेदारमात्रै दर्जन जति फेरिए । २८ जनवरी २०१९ मा सम्झौता भएको उक्त सडक निर्माणको काम शुरुमा भारतको तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनीको कागजातबाट अनुप पाण्डेले गर्नुभएको थियो । परियोजनाका आवासीय इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद अम्गाईले दिएको जानकारी अनुसार अनुप पाण्डेको पार्टनरसिपमा जनक डाँगी र जीवन राना पनि हुनुहुन्थ्यो । १६ नोभेम्बर २०१९ मा अनुपले आफ्नै सक्रियतामा जनक डाँगीलाई आधिकारिक प्रतिनिधि बनाउनुभयो । फेरि १४ अगस्ट २०२० मा जनक डाँगीलाई हटाएर अनुप आफै आधिकारिक प्रतिनिधि बन्नुभयो । अनुपले एक्लै काम गर्न थाल्दासम्म निर्माणको प्रगति ३ र ४ प्रतिशतको बीचमा भएको अम्गाई बताउनुहुन्छ । कछुवाको गतिमा अनुपले आफै काम गरिरहनुभएको थियो । ठेक्काको म्याद ११ अगस्ट २०२१ मा सकिदै थियो । उहाँले त्यतिबेलासम्म ५ र ६ प्रतिशतको बीचमा काम गरेको इञ्जिनयिरको रेकर्डले देखाउँछ ।

२२ अक्टुबर २०२१ मा भारतको तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनीका प्रोप्राइटर प्रवीण पाण्डेले अनुप पाण्डेलाई कामबाट हटाई आधिकारिक प्रतिनिधि एकेन्द्र खड्कालाई बनाए । एकेन्द्र खड्का एक पटक पनि कार्यस्थलमा देखिएनन् । त्यसपछि प्रवीण पाण्डेले स्रोत साधन नभएका साना कम्पनीलाई टुक्राटुक्रा पारेर कामको जिम्मा लगाई अधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा विजय पाठकलाई राखे । अम्गाईले दिएको जानकारी अनुसार विजयबाट पनि कुनै काम नभएपछि कार्यालयले १४ मार्च २०२२ मा ठेक्का रद्द गर्ने अभिप्रायका साथ निर्माण कम्पनीलाई चेतावनी दिदै सूचना निकाल्यो । त्यसपछि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर रोशन श्रेष्ठ कार्यालयको सम्पर्कमा आएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाई आधिकारिक प्रतिनिधि भएपछि कार्यालयले काम अगाडि बढाउन समय दिएको थियो । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले पनि १० प्रतिशत प्रगति नपु¥याउँदै कामबाट हात झिकेको आयोजना स्रोत बताउँछ ।

श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले काम अगाडि बढाउने बताएपछि कार्यालयले ठेक्का रद्दको प्रक्रिया रोकेर काम अगाडि बढाउन अनुमति दियो तर ५ र ६ प्रतिशतको बीचमा भएको प्रगति १० प्रतिशतसम्म पनि नपु¥याई श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले पनि काम छाडेर गयो । २०१९ जनवरी २८ मा भएको सम्झौता अनुसारको इस्टिमेटमा काम गर्दा महंगीले नथेग्ने कारण ठेकेदार पछाडि हटेको सरोकारवाला बताउँछन् । ठेक्काको म्याद थपे पनि लागत इस्टिमेट भने पुरानैमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । महंगीको माग सम्बोधन ठेक्का सम्झौताको अवधिसम्म मात्रै हुन्छ । म्याद थपमा त्यो व्यवस्था छैन।

त्यसो त यस्तै प्रकृतिको २५ जनवरी २०१९ मै शुरु भएको कृष्ण नगर चन्द्रौटा २० किमि फोरलेन सडकको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । म्याद सकिन एक महिना मात्रै बाँकी छ । काम सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । उस्तै प्रकतिको उही दातृ निकाय र एउटै आयोजना कार्यालयबाट भएको कामको अन्तर दाङ र कपिलबस्तुको सडक निर्माणमा देखिन्छ । नयाँ युगबोधबाट